भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में new gst rates को लेकर बड़े बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव विशेष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर, खासकर कारों पर केंद्रित हैं, जो मध्यम वर्ग और ऑटो इंडस्ट्री के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। त्योहारों के मौसम से पहले आने वाले इन बदलावों से छोटी कारों की कीमतों में कमी आएगी, जबकि बड़ी कारों पर टैक्स स्ट्रक्चर सरल होगा। आइए जानते हैं new gst rates के तहत कारों पर क्या बदलाव हो रहे हैं और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा।
जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में कई सामानों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की सिफारिश की। इनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रमुख है। पहले कारों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत थी, साथ में कंपेंसेशन सेस भी लगता था, जो कुल टैक्स को 45-50 प्रतिशत तक पहुंचा देता था।
छोटी साइज कारें
new gst rates के अनुसार, छोटी कारों पर जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। छोटी कारों की परिभाषा में पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी इंजन वाली कारें शामिल हैं जिनका इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी तक है और लंबाई 4 मीटर से कम है। इसी तरह, डीजल कारों के लिए इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी तक और लंबाई 4 मीटर से कम होनी चाहिए। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
बड़ी और मिड-साइज कारें
बड़ी और मिड-साइज कारों के लिए new gst rates में 40 प्रतिशत की एकसमान दर तय की गई है, जिसमें कोई कंपेंसेशन सेस नहीं होगा। पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 17-22 प्रतिशत सेस लगता था। बड़ी कारों में वे वाहन शामिल हैं जिनका इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से अधिक है, लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 एमएम या उससे ऊपर है। इसमें स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी), मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (एमयूवी), मल्टी-पर्पज व्हीकल (एमपीवी) और क्रॉस-ओवर यूटिलिटी व्हीकल (एक्सयूवी) भी आते हैं। इस बदलाव से बड़ी कारों की प्रभावी टैक्स दर कम हो जाएगी, जो एस्पिरेशनल खरीदारों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
New GST rates आर्थिक प्रभाव और फायदे
new gst rates के इस सुधार से ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ने की उम्मीद है। छोटी कारों की कीमतों में कमी से पहली बार कार खरीदने वाले खरीदारों को प्रोत्साहन मिलेगा, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। इससे डीलरशिप, सर्विस नेटवर्क और ऑटो-फाइनेंस कंपनियों को फायदा होगा। वहीं, बड़ी कारों पर सेस हटने से इनकी कीमतें अपेक्षाकृत सस्ती होंगी, और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की पूरी सुविधा मिलेगी, जो पहले 28 प्रतिशत तक सीमित थी। कुल मिलाकर, यह बदलाव ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और एंसिलरी इंडस्ट्री (टायर, बैटरी, कंपोनेंट्स आदि) को बूस्ट देगा, जिससे 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां प्रभावित होंगी।
आर्थिक प्रभाव की बात करें तो new gst rates से वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, जो क्रेडिट-ड्रिवन है। इससे एनबीएफसी, बैंक और फिनटेक लेंडर्स को रिटेल लोन ग्रोथ में मदद मिलेगी। साथ ही, पुराने वाहनों को नए, फ्यूल-एफिशिएंट मॉडल्स से बदलने को बढ़ावा मिलेगा, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से मशीनीकरण बढ़ेगा, जो फसल उत्पादकता सुधारेगा। कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक और बसों पर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत जीएसटी घटने से फ्रेट रेट्स कम होंगे, जिससे एग्री गुड्स, सीमेंट, स्टील और एफएमसीजी की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। यह पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लक्ष्यों से जुड़ा है।
हालांकि, new gst rates के इन बदलावों से सरकारी राजस्व पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में बढ़ती बिक्री से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। जीएसटी सुधार 2025 को आम आदमी के लिए राहत और बिजनेस के लिए बूस्ट के रूप में देखा जा रहा है। दोपहिया वाहनों पर भी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कटौती से युवा, प्रोफेशनल्स और निचले-मध्यम वर्ग को फायदा होगा। ऑटो कंपोनेंट्स पर एकसमान 18 प्रतिशत दर से एचएस कोड की जटिलता कम होगी।
कुल मिलाकर, new gst rates कारों के बाजार को नई दिशा देंगे। त्योहारों से पहले यह घोषणा ऑटो इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है, जो कोविड के बाद रिकवरी मोड में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश आएगा।
FAQ सेक्शन
प्रश्न 1: छोटी कारों पर नई जीएसटी दर क्या है?
उत्तर: छोटी कारों (पेट्रोल <1200 सीसी, <4 मीटर; डीजल <1500 सीसी, <4 मीटर) पर जीएसटी 18 प्रतिशत है।
प्रश्न 2: बड़ी कारों पर कितना जीएसटी लगेगा?
उत्तर: मिड-साइज और बड़ी कारों (एसयूवी सहित) पर 40 प्रतिशत जीएसटी, कोई सेस नहीं।
प्रश्न 3: ये बदलाव कब से लागू होंगे?
उत्तर: 22 सितंबर 2025 से।
प्रश्न 4: क्या हाइब्रिड कारों पर भी यही दरें लागू हैं?
उत्तर: हां, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों पर एकसमान दो स्लैब: 18% और 40%।
प्रश्न 5: क्या ईवी पर कोई बदलाव है?
उत्तर: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले से 5 प्रतिशत जीएसटी है, कोई बदलाव नहीं।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ।
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