आज 3 सितंबर 2025 को GST Council Meeting का 56वां सत्र शुरू हुआ, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी दरों में बड़े बदलाव पर चर्चा हो रही है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी, और अब दिवाली तक नई दरें लागू होने की उम्मीद है। GST Council Meeting में प्रस्तावित बदलावों से आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि कई उत्पादों पर टैक्स कम होने जा रहा है।
GST स्लैब में बड़ा बदलाव
GST Council Meeting के इस सत्र में मुख्य एजेंडा जीएसटी स्लैब को सरल बनाना है। वर्तमान में चार स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% – हैं, लेकिन प्रस्ताव है कि इन्हें घटाकर दो स्लैब – 5% और 18% – कर दिया जाए। 28% स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुओं (सिन गुड्स को छोड़कर) को 18% में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि 12% वाली वस्तुओं को 5% में। केवल 6-7 सिन और डेमेरिट गुड्स पर 40% का स्लैब बरकरार रहेगा। इससे औसत जीएसटी दर 11.5% से घटकर 10% से नीचे आ सकती है।
EVs और दैनिक आइटम्स पे फोकस
इस GST Council Meeting में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार ने EVs पर 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो ऑटो सेक्टर को बूस्ट दे सकता है। इसके अलावा, लगभग 175 उत्पादों पर टैक्स कटौती की सिफारिश की गई है। इनमें प्रोसेस्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स, पैकेज्ड स्नैक्स, जैम, घी, बटर, पिकल्स, चटनी, मुरब्बा जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। बड़े उत्पाद जैसे ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते हो सकते हैं। भारतीय पेय एसोसिएशन ने एरेटेड बेवरेजेस पर जीएसटी को 18% करने की मांग की है।
बीमा पर GST हटेगा ?
GST Council Meeting के दौरान स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव भी पास होने की उम्मीद है। इससे सरकारी खजाने को सालाना लगभग 9,700 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, लेकिन आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। कुल मिलाकर, इन बदलावों से केंद्र और राज्यों को सालाना 80,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें उपभोक्ता राहत को प्राथमिकता दे रही हैं और मुआवजे की मांग नहीं कर रही हैं।
राज्य और केंद्र के बीच तनाव
यह GST Council Meeting राज्यों और केंद्र के बीच मतभेदों को भी उजागर कर रही है। विपक्षी राज्य मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश राज्य सुधारों के पक्ष में हैं। बैठक दो दिनों तक चलेगी, और नई दरें नवरात्रि (22 सितंबर 2025) से लागू हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ेगी और महंगाई पर अंकुश लगेगा।
GST का इतिहास और भविष्य
GST Council Meeting के इतिहास पर नजर डालें तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, और अब तक 55 बैठकें हो चुकी हैं। इस बैठक में ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग की भी चर्चा है, जो करदाताओं के लिए आसानी लाएगी। कुल मिलाकर, यह बैठक जीएसटी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अधिक जानकारी के लिए GST Council की आधिकारिक वेबसाइट देखें। साथ ही, हमारी साइट पर और खबर जानने के लिए Tathya Times के साथ जुड़े रहें।
FAQ
GST Council Meeting क्या है?
GST Council Meeting जीएसटी से संबंधित नीतियों और दरों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था की बैठक है, जिसमें केंद्र और राज्य प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
इस GST Council Meeting में EVs पर क्या बदलाव प्रस्तावित है?
EVs पर 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान दर से कम है और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देगा।
नई जीएसटी दरें कब लागू होंगी?
नई दरें नवरात्रि यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होने की संभावना है, हालांकि अंतिम निर्णय बैठक के बाद आएगा।
क्या स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटेगा?
हां, प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
GST स्लैब में बदलाव से क्या प्रभाव पड़ेगा?
स्लैब को दो में बदलने से कई उत्पाद सस्ते होंगे, लेकिन सरकारी राजस्व में कमी आएगी। यह अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे सकता है।
